सुकुम्वासी बस्तीहरू खाली गराउने क्रममा प्रभावित भएका बालबालिकाहरूलाई संस्थागत विद्यालयहरूले निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् । बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकारलाई कुनै पनि परिस्थितिमा खलल हुन नदिन शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् ।

प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान अवस्थाप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी रहदै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी समस्या समाधानमा रचनात्मक सहयोग पुराउन सबै संगठनहरू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएका छन् ।

साथै प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई तत् क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउने, आवश्यकता अनुसार आवास तथा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, लगायतका सहयोगात्मक उपायहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला संगठनहरू तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रभावित तथा वास्तविक सुकुम्वासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चितका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न हामी तत्पर छौँ ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था र समुदायबिचको सहकार्यबाट प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता निर्माण गर्न सकिने विश्वासका साथ सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षलाई यस मानवीय तथा उत्तरदायी पहलमा ऐक्यबद्ध भई सक्रिय सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।